CURATED BY – PRADEEP CHOUDHRY | CITYCHIEFNEWSइंदौर, इंदौर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आरएसएस के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगभग 1966 से लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने अपने 09 जुलाई के आदेश से वापस लिया ।। 
केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगभग 58 वर्षो से संघ की गतिविधियों को राजनैतिक गतिविधि मान कर केंद्र के कार्यालयीन आदेशों भाग लेने में पाबंदी थी व संघ के किसी भी कार्यक्रमों में भाग लेने से उन कर्मचारियों पर अनुषाणात्मक कार्यवाही प्रस्तावित थी । इस विषय को लेकर अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचना करते हुए याचिकाकर्ता श्री पुरषोत्तम गुप्ता ने अपने वकील मनीष नायर के माध्यम से इंदौर उच्च न्यायालय मे एक याचिका पिछले वर्ष। लगाई थी जिसकी सुनवाई के समय केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ अपने 9 जुलाई के आदेश से पूर्व में 1966, 1975 और 1980 में पारित आदेशों से आरएसएस का नाम हटाने का लिया गया निर्णय हाई कोर्ट में पेश किया ।केंद्र सरकार की और से पूर्व सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ इंदौर उच्च न्यायालय के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी  ने पक्ष रखा ।।