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शाजापुर, स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी लंबित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के द्वारा प्रथम चरण में 11, 12 एवं 13 नवम्बर को अपने कार्य स्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं द्वितीय चरण में सोमवार को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हलदर को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष प्रशांत वैद्य ने बताया कि तृतीय चरण में 22 नवम्बर को 1 घण्टा एवं 23 नवम्बर को 2 घण्टे अपने कर्तव्य स्थल पर अतिरिक्त कार्य कर मानव सेवा की जाएगी। इसी प्रकार महासंघ के निर्देशानुसार आगामी तिथियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई कि संविदा स्वास्थ्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाए, नर्सेस पर हड़ताल अवधि में की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए, एएनएमए एमपी डबल्यू का हड़ताल अवधि 23 दिवस का वेतन भुगतान किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की भांति ग्वालियर, रीवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही, उसी प्रकार अन्य सभी मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग संवर्ग को 3 एवं 4 वेतनवृद्धि दी जाए, जब तक प्रमोशन नही होते तब तक वरियता के आधार पर प्रभार दिया जाए, 70, 80, 90 और तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि आदेश को निरस्त किया जाए, सातवें वेतनमान का लाभ 2016 से दिया जाए, चिकित्सकों की भांति अन्य कर्मचारियों को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए, संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक नर्सिंग के पद पर नर्सिंग कैडर को ही वरिष्ठता के आधार पर पदस्थ किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से कार्यरत आउट सोर्स, रोगी कल्याण समिति अंतर्गत कर्मचारियों को स्थाई वेतन बढ़ाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए, नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, बायोकेमिस्ट, लेबटेक्नीशियन, नेत्र सहायक, ड्रेसर, सभी वर्ग के टेक्नीशियन आदि सभी संवर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए और पदनाम परिवर्तन किए जाए। ज्ञापन देते समय स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव राज दत्त दुबे, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार बांसोड़, कार्यालय प्रभारी बाबूलाल मिश्रा, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गौरव सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष जॉय शर्मा, सचिव मोहन किचोलिया उपस्थित थे।