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रतलाम, आर्थिक रूप से आरक्षण व एससी एसटी एक्ट में बिना जाँच के गिरफ्तार पर रोक व कई विभिन्न मांगों को लेकर करणी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में करती आई है लाखों की तादाद में रतलाम, उज्जैन, इंदौर व प्रदेश के कई जिलों में अपनी मांगों के लिए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में रैलियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर चुकी है जिसका असर 2018 के विधानसभा में देखने को मिला था। 

एक बार फ़िर करणी सेना अपनी 21 सूत्रीय मांगो को लेकर भोपाल में एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रही करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जिवन सिंह शेरपुर मध्यप्रदेश सभी जिलों में जाकर  सभा को सम्बोधित कर 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले आंदोलन में शामिल होने का आवाहन कर रहें है।

करणी सेना का दावा है कि 8 जनवरी को भोपाल में लाखों की तादाद में राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी भोपाल  रैली में पहुचेगे व अपनी मांगों के लिए रैली के रूप में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे करणी सेना का दावा है कि इस से बड़ी ना तो कभी रैली निकली होगी ना कभी निकलेंगी सरकार को हमारी सभी मांगे माननी पड़ेगी।  
करणी सेना की ये बात सच होती हुई भी दिख रही है क्यो की इंदौर, उज्जैन,ओर रतलाम में अपनी मांगों को लेकर कई बड़ी रैलियां कर विरोध प्रदर्शन कर चुकी जिसमें सख्या बल का आंकड़ा किलोमीटर से लगाया गया था क्यो की रैलीया कई किलोमीटर लंबी थी। 

इस रैली के माध्यम से होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना चाहता है इस रैली से शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ सकती है क्यो की राजपूत समाज सरकार बनाने और बिगाड़ ने मैं कहीं ना कहीं अपना एक अहम रोल निभाता है क्यो की सबसे ज़्यादा वोटबैंक BJP के लिए सामान्य वर्ग ही है  इसलिए इनकी मुख्य मांगो कर मान कर इन्हें मनाना जरूर है।

इन 21 सूत्री मांगों के लिए भरेंगी हूंकार

  1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके एक बार आरक्षण मिलने पर दोबाराका आरक्षण  लाभ नहीं दिया जावे
  2. एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे
  3. एससी एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करें वह कानूनी सहायता प्रदान करें
  4. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे
  5. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी भर्तियों में उम्र सीमा व अंकों में छूट दी जावे एवं 2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्तियों में इसे लागू किया जावे एवं मध्यप्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को तुरंत भरा जावे
  6. ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे
  7. केंद्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट देकर कोरोना काल की भरपाई की जावे
  8. स्वर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जावे
  9. राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे
  10. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जावे इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे
  11. गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जावे सरकार गौशाला के स्तर में सुधार करें एवं गोबर गोमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गोपालन से रोजगार के अवसर भी बड़े
  12. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं
  13. कर्मचारियों की पेंशन चालू की जाए
  14. मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो
  15. कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे
  16. सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करें रोजगार की व्यवस्था नहीं होने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान करें
  17. घोड़ा रोज़ से प्रदेश में कई क्षेत्रों के किसान परेशान हैं इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जावे
  18. किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का लागू किया जावे ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके वह रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए
  19. खाद्यान्न रोजमर्रा की चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जावे तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाया जावे
  20. अतिथि शिक्षकों को रोजगार सहायकों कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे
  21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भारतीय किया जाए ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरह ना भागे व प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जाए