लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री Nand Gopal Gupta Nandi से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का प्रभार वापस ले लिया गया है। अब इस विभाग की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath संभालेंगे।

सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

    अवस्थापना विभाग के साथ किया गया एकीकरण

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यूपीडा से संबंधित सभी कार्य अब अवस्थापना विकास अनुभाग के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। यह विभाग पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है।

सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे और अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक्सप्रेसवे विभाग को अवस्थापना विभाग में समाहित कर दिया गया है।

    नंदी के पास अब ये विभाग रहेंगे

इस फेरबदल से पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) तथा यूपीडा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। अब यूपीडा का कार्यभार उनसे लेकर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया है।

हालांकि नंदी के पास अभी भी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन और एनआरआई विभागों का प्रभार बना रहेगा।

    बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर सीएम की सीधी निगरानी

इस निर्णय के बाद राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर होगी। माना जा रहा है कि इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन और समीक्षा प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

    अखिलेश यादव ने साधा निशाना

इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए।

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि जब कथित तौर पर भ्रष्टाचार और आपसी लेन-देन का लक्ष्य पूरा हो गया, तब विभाग वापस लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भविष्य में नंदी को विधानसभा चुनाव का टिकट भी नहीं मिल सकता।

हालांकि सरकार की ओर से इस फैसले को पूरी तरह प्रशासनिक और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।

राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इसे प्रदेश की आगामी राजनीतिक एवं प्रशासनिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।