कोई जरूरतमंद केन्द् और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित तो नहीं रह गया है

CURATED BY –DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, यह मोदी सरकार की कार्य प्रणाली का स्पष्ट अंतर है, सरकार ढूंढने के लिए निकली है की कोई जरूरतमंद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित तो नहीं रह गया है, यदि है तो उसे लेकर आए और लाभ दिलायें। निचले स्तर पर निर्णय और न्याय करने की प्रक्रिया को इससे ज्यादा और पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता है। यदि किसी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का मौका मोदी ने दिया है, इसलिए इसे मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी कहते, जो हर काम के पूरा होने की गारंटी की गारंटी है। इस आशय के विचार प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री  प्रहलाद सिंह पटेल ने आज ग्राम बरी कनौरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किये। इस अवसर पर मंत्री  द्वारा विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर मंत्री  की पत्नी पुष्पलता सिंह, नरेन्द्र बजाज, रूपेश सेन, गोपाल पटैल, एसडीएम निकेत चौरसिया खासतौर पर मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री  ने कहा मुझे लगता है कि है मोदी सरकार की ऐसी कार्य प्रणाली है कि हम इस अवसर का लाभ लेकर आम जरूरतमंद के प्रति उसे लाभ दिलवाने में मदद कर सकते हैं। लोगों में सफलता की कहनी सुनकर मंत्री ने कहा जागरूकता देख रहा हूं, किस प्रकार से लाभार्थी अपने आत्मविश्वास के साथ कहता हैं, पहले माताएं बहनें गांव में खड़े होकर ऐसा बोल नहीं सकती थी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा  विकसित भारत संकल्प यात्रा बरी पंचायत में आई है, यह जो गाड़ी है मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। यह पहला मौका है कि जब मोदी सरकार 2014 में आई, 2019 में आपके आशीर्वाद से दोवारा सरकार में आई है, इस बार प्रधानमंत्री  ने कहा कि एक बार सरकार को चाहे वह चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हो, उसको एक बार गांव में वापिस जाना चाहिए और वापिस जाकर यह देखें कि कोई जरूरतमंद आदमी सुविधा से वंचित तो नहीं है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा यह जो मोदी  की गारंटी वाली गाड़ी है वह इसी बात की गारंटी है कि यदि कोई स्थानीय न्याय न होने के कारण छूट गया है, तो आज के बाद उसका नाम लिस्ट में लिख जाना चाहिए, ताकि वह छूटे ना। यदि इस कार्यक्रम के बाद कोई समस्या योजनाओं को लेकर इस गांव में रहती है तो उसकी जिम्मेदारी गांव के लोगों की होगी, किसी और कि नहीं होगी। आप सभी को घर पर ही मौका मिला है, इसलिए योजनाओं का लाभ अवश्य लें। जब देश के प्रधानमंत्री गरीब आदमी के लिए ढूंढ सकते है, पूरे देश में जहां हमारी सरकार है और जहां सरकार नहीं है, यह यात्रा है कि आपके गांव में इस यात्रा के बाद कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई छूट हुआ है तो उसका नाम आज दर्ज हो जाना चाहिए।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने  कहा प्रधानमंत्री  ने सबसे पिछड़ी जनजातियों को चिन्हित किया है। यदि 100 की आबादी में भी वह रहते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री सड़क जाएगी। अभी 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री  ने लांच किया है, उन्होंने कहा जनजातियों को 2 लाख रूपये दिए जाएंगे, पहले 1 लाख 20 हजार रूपये मिलते थे। अब सरकार मकान बना कर दे रही है, उनके पास पानी पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए ऐसे लोगों को सरकार ने चिन्हित किया है।