पटना। छठ महापर्व से पहले बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से अब तक की बढ़ी हुई राशि का एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से त्योहार के मौके पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को राहत मिलने की उम्मीद है।

सातवें वेतनमान में DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मचारियों के लिए DA में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 262 से 269 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ केवल कार्यरत सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक, आधारभूत संरचना और आपदा प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों में इस पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बालिका पीएचडी फेलोशिप और AI परियोजना को हरी झंडी

छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 126 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना लागू की जाएगी। इसके लिए 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआईआईआईटी केंद्र स्थापित होंगे। इस परियोजना के लिए 1,174.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मोकामा टाल में जल निकासी के लिए 254 करोड़ रुपये स्वीकृत

बुनियादी ढांचे और बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 254.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। हाजीपुर में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

59 जेलों में लगेंगे 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क

कैबिनेट ने राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन कियोस्क के संचालन और रखरखाव पर पांच वर्षों में 8.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए जेलों में बंद कैदियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत परिजनों से संपर्क करने की सुविधा मिलेगी। छठ से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ शिक्षा, रोजगार, तकनीक और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े इन फैसलों को बिहार सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के रूप में देखा जा रहा है।