दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अहम फैसला सुनाया है. यह खबर खास तौर पर उन माता-पिता और युवाओं के लिए राहत लेकर आई है जो बच्चों की पढ़ाई के बढ़ते खर्च को लेकर परेशान रहते हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल स्कूलों को फीस तय करने के लिए अलग से कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होगी. मामले की अगली सुनवाई अब 12 मार्च को होगी.

फीस कमेटी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

हाल के दिनों में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी चर्चा चल रही थी. कई अभिभावकों का कहना था कि हर साल फीस बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है. इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक स्कूलों को फीस तय करने के लिए नई कमेटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि अभी स्कूल पहले की व्यवस्था के अनुसार ही काम करेंगे.

2026-27 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल

कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत फीस को लेकर दी है. साफ शब्दों में कहा गया है कि 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में स्कूल वही फीस ले सकते हैं जो 2025-26 में ली जा रही थी. यानी फिलहाल फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. आज के समय में जब किराया, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह फैसला कई परिवारों के लिए राहत जैसा है. खासकर युवा माता-पिता, नौकरी शुरू करने वाले लोग या मिडिल क्लास परिवार इससे सीधे फायदा महसूस करेंगे.

क्यों अहम है फैसला?
दिल्ली जैसे बड़े शहर में स्कूल फीस परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा होती है. कई युवा कपल अपने बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. अगर हर साल फीस बढ़ती रहे तो सेविंग करना मुश्किल हो जाता है. कोर्ट के इस फैसले से कम से कम एक साल तक फीस स्थिर रहने की उम्मीद है. इसका फायदा यह होगा कि लोग अपने खर्च की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे. स्टूडेंट्स और पैरेंट्स दोनों के लिए यह फैसला मानसिक तनाव कम करने वाला माना जा रहा है.

अगली सुनवाई कब होगी?
फिलहाल यह अंतरिम राहत है और अंतिम फैसला अभी बाकी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की है. उस दिन यह साफ हो सकता है कि आगे फीस तय करने का नियम क्या होगा और क्या नई कमेटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं. तब तक स्कूल पुराने नियमों के अनुसार ही फीस लेंगे और ज्यादा रकम नहीं मांग सकेंगे. अगर आप भी स्कूल फीस बढ़ने को लेकर परेशान थे, तो फिलहाल राहत की खबर यही है कि अगले सत्र में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. माता-पिता को सलाह है कि स्कूल से मिलने वाले नोटिस या अपडेट पर नजर रखें ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो.