भिंड, भिंड जिले के लहार से शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 38वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹1835 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर प्रत्येक पात्र हितग्राही महिला के खाते में ₹1500 की मासिक सहायता राशि भेजी गई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प पर लगातार काम कर रही है तथा लाड़ली बहना योजना महिलाओं के सम्मान और उनके आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना था जुलाई 2026 तक इस योजना को लगभग तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान करोड़ों महिलाओं को नियमित रूप से हर माह आर्थिक सहायता मिल रही है वर्तमान में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं योजना शुरू होने पर महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 दिए जाते थे बाद में राशि बढ़ाकर ₹1250 कर दी गई और डॉ. मोहन यादव सरकार ने दीपावली 2025 से इसे बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह कर दिया इसी बढ़ी हुई राशि का लाभ महिलाओं को लगातार दिया जा रहा है और शनिवार को जारी 38वीं किस्त भी ₹1500 प्रति हितग्राही के हिसाब से हस्तांतरित की गई डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अवसरों पर कहा था कि सरकार लाड़ली बहना योजना को पूरी मजबूती के साथ जारी रखेगी और महिलाओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि योजना का दायरा और लाभ समय-समय पर बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी हालांकि सबसे बड़ी चर्चा उस वादे को लेकर रही जिसमें योजना की मासिक सहायता राशि को भविष्य में ₹3000 प्रतिमाह तक बढ़ाने की बात कही गई थी यह लक्ष्य मूल रूप से योजना की शुरुआत के समय चरणबद्ध वृद्धि के रूप में सामने रखा गया था फिलहाल यह वादा पूरी तरह लागू नहीं हुआ है वर्तमान में पात्र महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह ही मिल रहे हैं यानी राशि में बढ़ोतरी का एक चरण पूरा हुआ है लेकिन ₹3000 प्रतिमाह की सहायता अभी लागू नहीं की गई है सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नई आधिकारिक समय-सीमा घोषित नहीं की गई है। इसलिए महिलाओं को फिलहाल ₹1500 प्रतिमाह का ही लाभ मिल रहा है राजनीतिक दृष्टि से भी लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश की सबसे प्रभावशाली जनकल्याणकारी योजनाओं में मानी जाती है। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली इस योजना ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सरकार का दावा है कि समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित कर महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जबकि लाभार्थी महिलाओं की निगाहें अब उस वादे पर टिकी हैं जिसमें भविष्य में सहायता राशि को बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह किए जाने की बात कही गई थी।